28.1 C
Kathmandu
Tuesday, July 16, 2024

पर्वतमा कोभिड-१९ रोकथामको लागि जिल्ला प्रशासनको आदेश,सार्वजनिक सेवा लिँदा खोप कार्ड देखाउनुपर्ने!

पर्वत- कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले सार्वजनिक सेवा लिँदा कोभिड बिरुद्धको खोप लगाएको ‘कार्ड’ देखाउनुपर्ने भएको छ।
नयाँ ‘भेरिअन्ट’ सहितको कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्दै भइरहेकोले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारका निर्णय, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिस तथा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको बिहीबार बसेको बैठकको सिफारिसमा ‘कार्ड’ देखाउने सहितका अन्य निर्णयहरू पनि गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले बताए।
सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा (२) ले दिएको अधिकार र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर बिहीबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी आठ ओटा बुँदामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरेको छ। जसमा मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थानहरूमा कार्यक्रम गर्दा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने, विद्यालय, कलेज ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलापहरू जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर मात्रै सञ्चालन गर्ने, डिपार्टमेन्ट स्टोर, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट वा अन् प्रकारका व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सवारी साधनहरूलाई नियमित रूपमा निसङ्क्रमित गर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरिएको हुनुपर्ने, जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक र सरकारी निकायले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक सेवा लिन सबैले अनिवार्य रूपमा कोभिड बिरुद्धको खोप लगाएको ‘कार्ड’ अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने भनिएको छ। सेवा लिन जाँदा कार्ड नै नलगे पनि ‘कार्ड’ को फोटो खिचेर मोबाइल फोनमा भए पनि देखाउन सकिने प्रशासनले बताएको छ।
जुनसुकै सेवा वा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमा कोभिड–१९ को लक्षण देखिएमा अनिवार्य जाँच गराउने, आदेशमा तोकिएका बाहेक सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी सङ्घसंस्था, कलकारखानाले कार्य सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्ने तथा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारबाट जारी आदेश र प्रशासनले जारी गरेको आदेश पालना गर्न गराउन सबै राजनीतिक दल, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था, सञ्चार क्षेत्र र जिल्लावासीमा प्रशासनले अनुरोध गरेको छ।

ताजा

Related Articles