28.1 C
Kathmandu
Tuesday, July 16, 2024

खुर्कोट– बुटवल प्रसारण लाईनमा पर्ने फलेवासमा हाईटेन्सन लाईन बिस्तारका लागि सर्भे

पर्वत- कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाईनको खुर्कोट– बुटवल प्रसारण लाईनमा पर्ने पर्वतको फलेवासमा लाईन बिस्तारका लागि सर्भे गर्न शुरु भएको छ । फलेवासमा निर्मित रंगशाला, विद्यालय र अन्य संरचनामा कम क्षती हुने गरि लाईन बिस्तार गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्राविधिक टोली झिकाई सर्भेको काम शुरु भएको हो । नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीका अनुसार यसअघि सर्भे भएको ठाउँ भन्दा फरक स्थानबाट तार टाँग्ने गरि सर्भे गर्न शुरु भएको हो ।

तिवारीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ संग छलफल गरेपछि प्राधिकरणले सर्भेका लागि प्राविधिक टोली खटाएको छ । ‘हाइटेन्सन’ लाइनले २१ करोड लागत अनुमान गरिएको र गण्डकी प्रदेशमा पोखरा रंगशालापछिको दोस्रो स्तरीय रंगशाला हुने अवस्थामा लाइनले त्यसको भविष्य बिगार्ने भन्दै स्थानीयले टावर निर्माणको विरोध गरिरहेका थिए । आज फलेवासमा आएको प्राविधिक टोली संग नगरप्रमुख तिवारी, फलेवासका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेल, फलेवास ६ का वडाध्यक्ष नविनकुमार श्रेष्ठ सहित जनप्रतिनिधीहरु, ऊर्जा विज्ञ तथा वाराही हाइड्रोपावरका निर्देशक दीपक तिवारीलगायत सहभागी भएका थिए । छलफल पश्चात पहिलेको सर्भे भएको स्थानलाई परिवर्तन गरि फरक स्थानबाट लाईन विस्तार गर्न गरि सर्भे गर्न शुरु गरिएको हो । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाईन पर्वतको कुश्मा नगरपालिका २ खुर्कोट देखि बुटवल सम्म बिस्तार गर्न थालिएको छ ।

लेवासमा समस्या भएपछि धेरैपटक जिल्ला प्रसासन कार्यालय, देबिस्थानका स्थानीय बासिन्दा संग छलफल भएपनि समाधान नभएपछि फलेवासका सरोकारवालाहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङ लाई भेटेरै समाधानको उपायको खोजी गर्न पुगेका थिए । नगरप्रमुख तिवारीले एउटा विकासको आयोजनाले अर्को महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा रहेको रंगशाला लाई बिगार्न नहुने कुरामा गम्भिर रहेको भन्दै सबैको सरसल्लाह मार्फत विद्युत प्रसारण लाईनको विषय टुंगो लगाईएको बताउनुभयो । तिवारी स्थानीय बासिन्दालाई समस्या हुने गरि काम अगाडी बढाउन नहुने अडानमा हुनुहुन्थ्यो ।

खुर्कोटदेखि बुटवलसम्मका २ सय ३३ ओटामध्ये २ सय ३० ओटा टावरको निर्माण पूरा भइसकेको छ । रंगशाला निर्माणका लागि २९ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म नगरपालिकामार्फत ४६ लाख, प्रदेश सरकारमार्फत १० लाख र संघ सरकारमार्फत ३० लाख बजेट विनियोजन गरी काम भइरहेको छ ।

ताजा

Related Articles