पोखरा- उच्च अदालत पोखराले मिति २०८० फागुन २९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधिष राजन प्रसाद भट्टराई र उमेश कोईरालाको संयुक्त ईजलासले आज उक्त आदेश रद्ध गरेको हो । निवेदक सरस्वती पाहारीले आफ्नो जग्गामा माटो पुर्न पाउ भनि दिएको निदेदनमा उच्च अदालतको एकल न्यायाधिषको ईजलासले २०८० फागुन २९ गते निवेदकको माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो अन्तरिम आदेशको विपक्षमा पोखरा महानगरपालिकाले एकतर्फि सुनुवाईका आधारमा गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउ भनि भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । साथै महानगरपालिकाले २०८० आषाढ ५ गते निर्माण निषेध क्षेत्र सम्वन्धमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा निषेधित क्षेत्रमा स्थायी वा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने, माटो पुर्ने आफुखुसी जमिनको स्वरुप फेरवदल गर्ने जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रमा मेसिन सञ्चालन जमिन उकास गर्न वा कुनै पनि प्रकारको निर्माण नगर्नु नगराउनु भनि सूचित गरेको थियो । उक्त भ्याकेट रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतल पोखराले पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ४ किल्ला र सिमाना कायम गर्ने सम्वन्धमा २०७७÷११÷१७ मा महानगरपालिकावाट प्रकाशित सूचना तथा सर्वोच्व अदालतको मिति २०८०÷३÷४ को आदेश आदेश पालना नगरेको साथै महानगरपालिकाले २०८० आषाढ ५ गते निर्माण निषेध क्षेत्र सम्वन्धमा प्रकाशित सूचना अनुसार निवेदक पाहारीले आफ्नो जमिनको माटो पर्ने प्रयोजनका लागि अनुमति समेत प्राप्त गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको जनाएको छ । साथै आदेशमा निवेदकले माटो पुर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका ट्रक नियन्त्रणमा लिएको भए फिर्ता गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उच्च अदालत पोखराको यो आदेशले अव फेवातालको ६५ मिटर को मापदण्ड भित्र कसैले पनि कुनै पनि प्रकारका स्थायी अस्थायी संरचना वनाउन नपाईने कुरालाई पुन वल पुर्याएको छ भने महानगरपालिकालाई सार्वेच्व अदालतको ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गराउन समेत सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।उक्त मुद्धामा निवेदक पोखरा महानगरपालिकको तर्फवाट अधिबक्ता सुकदेव गौतम र पिक्षीको तर्फवाट अधिबक्ताहरु गोविन्द पौडेल, गेज शर्मा पोखरेल र लुमचन्द्र रेग्मीले वहस गरेका थिए ।
