फलेवास नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट ६९ करोड ३ लाख

९ असार, पर्वत-पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८३/०८४ का लागि रु.६९ करोड ३ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।‎मंगलवार सम्पन्न नगरपालिकाको १८ औं नगरसभामा उपप्रमुख शोभाकुमारी क्षेत्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ रु. ५४ करोड ८९ लाख दुई हजार रुपैयाँ अर्थात् ७९.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु.१४ करोड १४ लाख १० हजार रुपैयाँ अर्थात् २०.४८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
नगरपालिकाले कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । आर्थिक विकासतर्फ रु. तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा कृषि क्षेत्रका लागि रु. एक करोड ४५ लाख, पशुपन्छी विकासका लागि रु.५७ लाख, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रु.५४ लाख तथा उद्योग र रोजगारी कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै रु.१६/२६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख शोभा कुमारी क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
‎यसैगरी कृषि उत्पादन वृद्धि, यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि रु.४० लाख तथा साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि रु.६५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ सबैभन्दा बढी रु.४० करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये शिक्षाका लागि रु.३२ करोड २९ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु. सात करोड २३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विद्यालयमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
‎नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै दूध, मासु, फलफूल, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको जनाएको नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्धनलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाई छ ।
नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख तिवारीले “कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार : फलेवासीको समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नारालाई अघि सार्नुभएको छ ।
सुशासन, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तथा नागरिकमैत्री प्रशासनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । नगर तथा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल नागरिक वडापत्र, अनलाइन सेवा, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइलाई संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ताजा

Related Articles