मोदी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त घोषणा

प्रदेशमा रहेका ८५ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये मोदीमा बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, विकास, सहभागिता तथा संस्थागत व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको समग्र मूल्याङ्कनमा ९८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेपछि बिहिवार एक समारोहकाबीच घोषणा गरिएको हो । बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि सबै सूचकहरू पुरा भएपछि दिगोपनाको पाँच वर्षे योजना सहित ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ घोषणा गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरीले बताए ।
गाउँपालिकामा १८ वर्ष मुनिका ७ हजार १ सय ३६ जना बालबालिकाहरू रहेका छन् । ती मध्ये ३ हजार ८ सय २ जना बालक र ३ हजार ३ सय ३४ जना बालिका रहेका छन् । गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलले पालिकाभित्र बालश्रम समेत शून्य अवस्थामा रहेको बताउँदै यसअघि नै गाउँपालिकाका ८ वटै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिसकिएको बताए । सबैभन्दा पहिले २०७२ सालमा तत्कालीन चित्र गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको थियो ।
एक दशक लामो पहलपछि पालिकालाई नै बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेवी शर्मा बताउँछिन् । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण दायित्व भएको बताउँदै उनले बालमैत्री शासनलाई घोषणामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिने बताइन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, सहभागिता र विकासका क्षेत्रमा बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
यस्तै उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बालमैत्री स्थानीय शासनको घोषणाले स्थानीय विकास प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता र अधिकारलाई थप संस्थागत गर्ने बताए । घोषणा प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय, बाल क्लब, अभिभावक र समुदायको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अभियानले बालबालिकालाई विकासका लाभग्राही मात्र नभई स्थानीय विकास प्रक्रियाका सक्रिय सहभागीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनका पाँच वटा प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गत कुल ५१ वटा सूचकहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ । ती क्षेत्र तथा सूचकहरू अन्तर्गत बाल बचाउमा १४ वटा, बाल संरक्षणमा १० वटा, बाल विकासमा ६ वटा, बाल सहभागिता ६ वटा र संस्थागत विकासमा १५ वटा सूचकहरू रहेका छन् । यी सूचकमा हासिल गरेको प्रगति तथा तथ्याङ्कलाई जिल्ला समन्वय समितिबाट टोली खटिएर स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेपछि गाउँपालिकालाई ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ घोषणा गरिएको हो ।
शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलले २०७४ सालमा तत्कालीन चित्रे गाविस (हाल मोदी गाउँपालिका वडा नं. ८) बाट सुरु भएको बालमैत्री अभ्यास र कार्यक्रमको थालनी नै आज सिङ्गो गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अवस्थासम्म पु¥याउने मुख्य जग बनेको बताए । मूल्याङ्कनका क्रममा गाउँपालिकाभित्रका बालबालिकाको शतप्रतिशत जन्म दर्ता सुनिश्चितता, स्वास्थ्य र पोषणमा पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय भर्ना दर, बाल संरक्षण र बालश्रम न्यूनीकरणका प्रयासहरू, बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता र बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको उनको भनाइ छ ।
बिहीबार मोदी गाउँपालिका–६ तिलाहारस्थित नव जागृत माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना भएको औपचारिक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गरेका हुन् ।
सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाउँपालिकालाई घोषणा मात्रै गरेर नपुग्ने भएकोले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने बताएका छन् । पूर्वाधार विकासको क्षेत्र महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारकातर्फबाट गाउँपालिकालाई आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि तयार रहेको बताए । आजका बालबालिकाहरू नै भोलिका राष्ट्र हाँक्ने जनशक्ति भएकोले उनीहरूको उज्ज्वल भविष्यको लागि सबै सरकारहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा योजनाहरूको दिगोपनाको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसदहरू, वर्तमान तथा पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी लगायतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाकी अध्यक्ष शर्माले बालमैत्री पालिका घोषणाका विभिन्न चरण, हालसम्मको भौतिक तथा सामाजिक अवस्था र भावी रणनीतिका बारेमा स्पष्ट पारिन् । बालमैत्री घोषणा औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नहुने बताउँदै बालबालिकाको समग्र विकास र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माले आगामी दिनहरूमा पनि गाउँपालिकाका नीति, वार्षिक योजना र बजेट विनियोजनलाई अझ बढी बालमैत्री, समावेशी र बालअधिकारमुखी बनाउँदै लैजाने ऐक्यबद्धता प्रकट गरेकी छिन् ।